- नई दिल्ली: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कैडर प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं को भड़काने और कट्टरपंथी बनाने, उन्हें प्रतिबंधित संगठन में भर्ती करने और विशेष रूप से आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण देने में शामिल पाए गए हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ताजा चार्जशीट में कहा गया है निजामाबाद का मामला एजेंसी ने हैदराबाद में एक विशेष एनआईए अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें पांच अभियुक्त शेख रहीम उर्फ अब्दुल रहीम, शेख वाहिद अली उर्फ अब्दुल वहीद अली, जफरुल्ला खान पठान, शेख रियाज अहमद और अब्दुल वारिस शामिल थे। उन्हें आईपीसी की धारा 120बी, 153ए और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 13(1)(बी), 18, 18ए और 18बी के तहत चार्जशीट किया गया है।
इससे पहले दिसंबर 2022 में, एनआईए ने अगस्त 2022 में तेलंगाना पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने के बाद मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था। तेलंगाना पुलिस ने पिछले साल 4 जुलाई को मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने कहा कि उसने पीएफआई नेताओं और कैडरों द्वारा युवाओं की भर्ती करने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने और आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की आपराधिक साजिश से संबंधित मामले में आगे की जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया।
आरोपित व्यक्ति “प्रशिक्षित पीएफआई कैडर हैं, जो प्रभावित मुस्लिम युवाओं को भड़काने और कट्टरपंथी बनाने, उन्हें पीएफआई में भर्ती करने और विशेष रूप से आयोजित पीएफआई प्रशिक्षण शिविरों में हथियार प्रशिक्षण देने में शामिल पाए गए थे।” आतंकवाद रोधी एजेंसी ने कहा, “उद्देश्य 2047 तक देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए हिंसक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना था।”
“इन PFI कैडरों ने धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या की और घोषणा की कि भारत में मुसलमानों की पीड़ा को कम करने के लिए जिहाद का एक हिंसक रूप आवश्यक था। एक बार PFI में भर्ती होने के बाद, मुस्लिम युवाओं को आरोपी PFI कैडरों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भेजा गया, जहाँ उन्हें रखा गया था। गले, पेट और सिर जैसे महत्वपूर्ण शरीर के अंगों पर हमला करके अपने ‘लक्ष्यों’ को मारने के लिए घातक हथियारों के इस्तेमाल में प्रशिक्षित।
विभिन्न राज्य पुलिस इकाइयों और राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा की गई जांच के दौरान हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के बाद पीएफआई और इसके कई सहयोगियों को पिछले साल सितंबर में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा एक ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया था।
