Bilaspur News Update: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत होने के बावजूद कई हितग्राही अब भी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इन लाभार्थियों को जनपद और ग्राम पंचायतों के चक्कर काटने के बावजूद कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मस्तूरी जनपद पंचायत में पीएम आवास योजना की पहली किस्त पाने के लिए महिलाओं और पुरुषों की परेशानियां बढ़ गई हैं। खासकर महिलाएं, बुजुर्ग और विकलांग हितग्राही इस प्रक्रिया में अधिक परेशान हो रहे हैं। मस्तूरी क्षेत्र की 84 वर्षीय कमला बाई तिवारी ने बताया कि उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत तो हो गया है, लेकिन अब तक उनके खाते में कोई राशि नहीं आई है।
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Bilaspur News Update: कमला बाई का बेटा धमेंद्र तिवारी अपनी मां को गोद में उठाकर जनपद पंचायत पहुंचा, लेकिन वहां उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कमला बाई और उनके बेटे ने कई बार ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या बताई, लेकिन अधिकारी उन्हें ‘कल आना’, ‘परसो आना’ कहकर लौटा देते हैं। ग्राम पंचायत के स्तर पर भी समस्या हल नहीं हो रही है। ग्राम सहायिका ने उन्हें कहा कि ‘जनपद पंचायत से लिखवा कर लाओ, तभी पैसे मिलेंगे’, लेकिन फिर भी किसी भी स्तर पर कोई मदद नहीं मिल रही है।
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यह केवल कमला बाई की स्थिति नहीं है, बल्कि ऐसे कई अन्य हितग्राही हैं जो पीएम आवास योजना के तहत अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को ग्राम दर्राभाठा से 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर जोगी राम और ग्राम बूढ़ीखार से रामकुमार सहित अन्य हितग्राही जनपद पंचायत मस्तूरी पहुंचे, लेकिन उन्हें भी कोई समाधान नहीं मिला। ये सभी लोग लंबे समय से अपनी अधूरी मकानों की किस्त के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं।
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Bilaspur News Update: हितग्राहियों ने बताया कि अधिकारी और कर्मचारी कभी कार्यालय में नहीं होते, कभी अनुपस्थित रहते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। एक ओर समस्या यह है कि कामकाज पूरी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर और दलालों के भरोसे चल रहा है, जिसके कारण अधिकारियों की लापरवाही और कर्मचारियों की उदासीनता के चलते हितग्राहियों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।
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अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश हितग्राहियों की परेशानियों का कारण उनका खाता नंबर आधार से लिंक न होना है। इसके अलावा कुछ हितग्राहियों की केवाईसी अपडेट न होने के कारण उनके खातों में राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी मामलों का समाधान किया जाएगा और जल्द ही केवाईसी अपडेट कर इन हितग्राहियों को पहली किस्त जारी करने के आदेश दिए जाएंगे।
